ਮੋਹਾਲੀ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ, ਰਸ਼ਮੀ ਨੇਗੀ, ਵਰੁਣ ਉਤਰੇਜਾ, ਵਿੱਕੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ, 186 ਅਤੇ 225 ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 26 ਅਗਸਤ 2014 ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10:45 ਵਜੇ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਗੁਲਾਟੀ ਨਾਮਕ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਫੇਜ਼ 6 ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫੇਜ਼ 1 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀਪੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਪਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 30 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 1 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਛਾਣ ਪਰੇਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ। ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।