ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ 2026: Supreme Court of India ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ Guru Gobind Singh ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ—ਯਾਦ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ—ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਿੰਮਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਬ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾ 32 ਹੇਠ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੱਕ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।