ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 37,327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 6.39%) ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 57,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 7.15%) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 86.77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 37,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 11,500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 61,286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 83,739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ 2021-22 ਦੇ 15,542 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 26,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 70.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12,387 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 12,469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 19,515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 2026-27 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14,641 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 19,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 31,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 48.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44.47 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 7,000 ਤੋਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 2,566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭਰੇ ਗਏ।
ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ 3,027 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 11,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ—ਅਰਥਾਤ 287 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ 72,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 27,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ 62 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ’ ਅਤੇ ‘ਈ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਐਨਏ-ਸਪਰਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।