ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 2026–27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 97% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਵਿਸਾਖੀ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ/ਪਾਸਬੁੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ/ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ
।ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਮੈਚਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 48% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਅਤੇ SC/ST ਵਰਗ ਨੂੰ ₹1,200 ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਣਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।