ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ 2026: ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮਨਾਹੀਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Jasvir Singh Garhi ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ National Commission for Scheduled Castes ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਨੰਬਰ 1211/26/ਪੀਐਸਐਸਸੀਸੀ/5325-26) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਅਨੁਛੇਦ 17 (ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਉਚ੍ਛੇਦ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।