ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੰਤਰੀ Sanjeev Arora ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ Sheel Nagu ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Sanjeev Berry ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ Puneet Bali ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Sandeep Pathak ਅਤੇ Rajinder Gupta ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਮਾਲ ਭੇਜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ GST ਨੰਬਰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਖੁਦ ਐਫਆਈਆਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਸਵੇਰੇ 1:50 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ Ashok Mittal ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ FEMA ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ “ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ” ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।