Tag: Punjabi People

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਗਾਰ ਨ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਨਵੀਆਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 87ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ 546 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 87ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 253 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21,905 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 88 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 135 ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾ...

ਬਟਾਲਾ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 95.72 ਕਰੋੜ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 16.05 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 65.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 42.56 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 34.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗਾ। ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲਈ 14.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ IIT Ropar ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏਆਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਤੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ Punjab Police ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਏਆਈ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਡਾਟਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਨਿਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਯ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:   ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮਰਹੂਮ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੈਕ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 2 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ PRTC ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਚੈਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ PRTC ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ. 295) ਦਾ ਵਫ਼ਦ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ‘ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ’ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕ...