“ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ; ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ SOP ਲਾਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (PBI) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ SSP ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ...









