ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ (ਵੈਲਿਊਅਰਾਂ) ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ (Code of Conduct) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ...









