ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,995 ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 3,621 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 31 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 8,325 ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 2,026 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ 24 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 5,670 ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 1,595 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਵਾਹਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।