ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ–ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਨੂੰਨ (ESMA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, CNG-PNG ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FHRAI) ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 31.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 87 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ—ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ—ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 62 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ESMA ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਨੂੰਨ (ESMA) 1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ESMA ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ—ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ—ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲਾ, ਬਿਜਲੀ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਲਾਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ESMA ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨਚਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।