Home

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ₹3,000, ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹4,500 ਅਰਵਿੰਦ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ 2016 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 2016 ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ...