ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 28 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ, ਪਟੌਦੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਜੀਵ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਸੈਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ Form-6 ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ SIR ਦੌਰਾਨ BLOs ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
“ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਨ”
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।