ਹਰਿਆਣਾ, 3 ਨਵੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ), ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਫਟੀਏ) ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ‘ਲੇਵਰੇਜਿੰਗ ਐੱਫਟੀਏਜ਼-ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟਾਂ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਓਰਿਜਿਨ), ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
20.57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 20.57 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 7.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਰਾਵ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਰਯਾਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8.33 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਜੀਸੀਸੀ) ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।