ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ਬਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ.ਐੱਸ. ਗੋਪੇਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਲ ਕੌਂਸਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਨੀਤ ਸਾਗੂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।