ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ (SHPPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੂਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ, ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 274 ਸਟਾਰਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੈਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅੰਤਿਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਕੇਵੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 86.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ, ਨੱਕ ਤੇ ਗਲੇ (ENT) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਆਪਟੀਕਲ ਬਾਇਓਮੀਟਰ, 13 ENT ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਅਤੇ 6 ਐਡਵਾਂਸਡ ਫੈਕੋਇਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 12.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਦਰਾਂ ਅੰਤਿਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ (CDC) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਟੀਬੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪੀਸੀਆਰ ਟੀਬੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ (Truenat Chips) ਲਈ ਲਗਭਗ 6.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਦਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ PSA ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 8.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ, ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 12.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ (WIFS Junior) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡੁਅਲ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 2.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।