ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਾਮਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਨੁਕਾਤੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 28 ਨੁਕਾਤੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਾਮਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਠ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 18 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿੱਲ, 2026’ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਚਐੱਸਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਚਐੱਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦੇਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਾਮਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।