ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 86 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,646 ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰੂਟ ਮੈਪਿੰਗ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਵੱਛਤਾ ਪੱਖਵਾੜਾ, ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਮੈਪਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ CMGGA ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਟ ਮੈਪਿੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 87 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੂਟ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 66 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਰੂਟ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
GPS ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ GPS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 87 ਵਿੱਚੋਂ 83 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਧਾਰਿਤ GPS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੱਛ ਲੀਗ’ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਬਣੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਵਿੱਚੋਂ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਵੱਛਤਾ ਪੱਖਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ-2026’ ਕੈਲੰਡਰ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਪੱਖਵਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਕੂੜਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 87 ਵਿੱਚੋਂ 65 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 68 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਾਰਡ ਪੱਧਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ—ਤਿੰਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।