ਯੂਕਰੇਨ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026: ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦਿਮਿਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਾਨਾ, ਨੇਪਾਲ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਯਮਨ, ਕੀਨੀਆ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਕਿਊਬਾ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਦੀ ਜਨਰਲ ਡਿਬੇਟ 22 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।