ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ: ਭਾਰਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾ: ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ: ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।
ਤੀਜਾ: ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।