ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਕ...









