32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 82 ਸਾਲਾ ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ 1967 ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 1967 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਰੇਖਾ ...
