ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ 89 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।