ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ 2026: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ (ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਸਪੀਵੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ, ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈਏਐਸ, ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਧਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਧਰਮੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਪਾਰਟਨਰ ਕੇਪੀਐਮਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਲ ਬਾਥ ਫਿਟਿੰਗਜ਼, ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈਈਈ ਐਲੀਵੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਐਮਡੀ ਐਕਟਿਵ ਕਲੋਥਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।