ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-8 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਸੂ ਮੋਟੋ) ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ।
ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 58 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 11 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ।