ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਕੱਲ੍ਹ) ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਦੱਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਨਾਮ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 913 ਰੁਪਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 939 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 1002 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਨਐਫਐਲ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ (ਕੱਲ੍ਹ) ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।