ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026: ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ, 13 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਚਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆਦਤ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ।ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ “ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ” ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ “ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 3,968 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ “ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਾਹਕਾਰ” ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਲ-112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਕੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਜੋਤ 2.0” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2023 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ “ਸੁਰੱਖਿਆ-ਦੁਆਰਾ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ” ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 3,100 ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 6,000 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 5,000 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।