
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ 2,400.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2,094.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 305.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ (SIPU) ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ 182.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ 178.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 85.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 15.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਨਤ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ, ਫਾਸਟੈਗ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
