ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ’ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ 17-ਨੁਕਾਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਵੇ।
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਬ ਵਜ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ “ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿਹਾਰ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬੂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ।