ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ 2026: ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ ਇਤਰਾਜ਼
ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।