ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 34.34 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 14.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ।ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਤਿ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।