ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਮ. ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਘਣਤਾ 154 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਕਰੀਬ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੜਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।