ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਰਹੇ—ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ।