ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ₹5,748 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ 35.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ₹3,806.43 ਕਰੋੜ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ₹1,099.97 ਕਰੋੜ, ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ₹385.94 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ₹456.03 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹6,175 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।