ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ:
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਹਨ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੰਡਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਖਤਰੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ:
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਹਜ:
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਰਿਸਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ:
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988, ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:
ਵਾਹਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਆਪੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”