ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਓਟ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨਕ ਅਮਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲਿਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 166 ਬਲਾਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 152 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਚੈਤੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।