ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਐਂਪਲੌਇਜ਼ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਏਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।