ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਵਧੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।