ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017, 2019, 2022 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਐੱਫਐੱਸਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਦਾਇਰਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਹਲਦੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 8 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 37 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਕਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 32 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 37 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।