ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 1,750 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਭਰਤੀ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਸੰਸਥਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ
‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮਓਯੂ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ, ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਨ-ਦ-ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ CSR ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ-ਡੈਸਕ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਮੌਡਿਊਲ’ ਜਾਂ ‘ਪਾਸਬੁੱਕ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼: CM ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6.31 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਈ-ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਵੀ ਇਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ CM ਮਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਨਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।