ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਤੀਜੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 12,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਹੁਣ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 740 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ 1284 ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰੀਮਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14,525 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 12,316 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੈਬਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2026’ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।