ਮਖੂ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2,681 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 11,192 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13,873 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 18 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 21 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 163 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 180 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 6,45,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 126 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 4,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 6,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 18,349 ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ 1,365 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।