ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀਬੀਜੀਰਾਮਜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ’ (VB-G RAM G) ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ‘ਖ਼ੈਰਾਤ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 8 ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।