ਪੰਚਕੂਲਾ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 54 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 81 ਅਤੇ 1977 ਵਿੱਚ 90 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 6 ਦਸੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੁਝਾਅ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ, ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।