ਅਬੋਹਰ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 37.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 76.35 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,643.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ 3,934.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 80.05 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,37,723 ‘ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ’ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ 51.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 70,685 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,100 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 882 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ।
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1,587 ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 2022 ਵਿੱਚ 20.89 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 60.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।