ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।