ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ (NCR) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (HSPCB) ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ਼ੈਰ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ (ਲੜੀਆਂ) ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ
ਗ਼ੈਰ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਰਾਤ 11:55 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਐੱਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਧਾਤੂ ਕਣਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ PM2.5 ਅਤੇ PM10 ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਰੁਚਿਕਾ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।