ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਠ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਬੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਦਨ ਨੇ ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਦਨ ਨੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ
ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਠ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।