ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਾਏ ਗਏ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਵਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।