ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਪਰ-ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ NHRC ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਪਰ-ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NHRC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ NHRC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਜਪਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ-ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾਜੀ ਧਾਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5.50 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ, ਰਾਮਤੀਰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮਥੁਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ-ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

NHRC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ NHRC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।